Costa Serena क्रूज़ पर 4,000 एथलीट! Japan के अनोखे Asian Games प्लान की चर्चा
New Delhi: एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन, Asian Games, आज औपचारिक रूप से जापान के नागोया में शुरू हो गया लेकिन इस बार आयोजन की सबसे बड़ी चर्चा मेडल टेबल से पहले हुई, आवास व्यवस्था को लेकर। जापान ने पारंपरिक “एथलीट्स विलेज” बनाने के बजाय झोपड़ियों (Huts) और एक क्रूज़ शिप का सहारा लिया और अब Olympic Council of Asia (OCA) ने इस मॉडल की जमकर तारीफ की है। क्या है पूरा मामला 17,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों की मेज़बानी के लिए नागोया में आवास की भारी कमी ने आयोजन की तैयारियों पर पहले से ही सवाल खड़े कर दिए थे। कई देशों ने खासतौर पर शिपिंग-कंटेनर स्टाइल की झोपड़ियों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें भी दर्ज कराई थीं। लागत घटाने के लिए जापानी आयोजकों ने इस बार पारंपरिक “Athletes’ Village” बनाने से पूरी तरह परहेज़ किया। यह भी पढ़ें:Pune Bhumkar Bridge Accident: Container का Brake Fail होने से 2 की जान गई, कई घायल किसे कहां ठहराया गया इसके बजाय करीब 4,000 प्रतिभागियों को नागोया बंदरगाह पर खड़े क्रूज़ लाइनर Costa Serena पर ठहराया गया, जबकि 2,000 अन्य प्रतिभागी लकड़ी की झोपड़ियों में रह रहे हैं। बाकी प्रतिभागियों को नागोया शहर और आइची प्रांत के अलग-अलग होटलों में जगह दी गई है। OCA अधिकारी ने की तारीफ कुछ टीमों की शिकायतों के बावजूद, Olympic Council of Asia के महासचिव हुसैन अल-मुसल्लम ने जापान के इस अलग तरीके को अपनाने के लिए सराहा। उन्होंने कहा, “जापान ने जो यहां किया है, और आइची-नागोया व OCA ने मिलकर जो मॉडल पेश किया है, वह भविष्य में Asian Games जैसे मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स की लागत घटाने के लिए एक उदाहरण बन सकता है।” मेज़बान देश पर आर्थिक बोझ न पड़े यही असली मकसद अल-मुसल्लम की टिप्पणी का सार साफ था OCA नहीं चाहता कि मेज़बान देशों को इस तरह के विशाल आयोजनों की वजह से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। यह रुख खासतौर पर अहम इसलिए भी है क्योंकि हाल के वर्षों में कई देशों ने बड़े खेल आयोजनों की मेज़बानी से इसी वजह से किनारा किया है भारी निर्माण लागत और वित्तीय जोखिम की वजह से। जापान का यह “इनोवेटिव” मॉडल आने वाले वर्षों में अन्य संभावित मेज़बान देशों के लिए एक सस्ता और व्यावहारिक विकल्प पेश कर सकता है। आयोजन के बारे में XX Asian Games, जिसे आधिकारिक तौर पर Aichi-Nagoya 2026 भी कहा जा रहा है, 10 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची प्रांत में आयोजित हो रहे हैं। इसमें 46 देशों के करीब 10,840 एथलीट 43 खेलों की 469 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का आधिकारिक उद्घाटन शनिवार को हुआ। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: जापान ने इस बार पारंपरिक Athletes’ Village क्यों नहीं बनाया? लागत घटाने के मकसद से, झोपड़ियों और एक क्रूज़ शिप का इस्तेमाल किया गया। Q2: कितने प्रतिभागियों को क्रूज़ शिप पर ठहराया गया है? करीब 4,000 प्रतिभागियों को Costa Serena क्रूज़ लाइनर पर, और 2,000 को लकड़ी की झोपड़ियों में। Q3: OCA अधिकारी ने इस मॉडल पर क्या कहा? कि यह भविष्य में अन्य देशों के लिए Asian Games जैसे बड़े आयोजनों की लागत घटाने का एक उदाहरण बन सकता है। Q4: क्या सभी टीमें इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ देशों ने खासतौर पर झोपड़ियों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। Q5: 2026 Asian Games कब तक चलेंगे? 10 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक, आइची प्रांत, जापान में।
Pune Bhumkar Bridge Accident: Container का Brake Fail होने से 2 की जान गई, कई घायल
New Delhi: Pune के Narhe इलाके में भूमकर ब्रिज पर शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक मालवाहक कंटेनर का ब्रेक फेल होने से कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3-4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैसे हुआ ये हादसा Pune में पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 12:30 बजे कटराज-देहू रोड बायपास स्थित भूमकर ब्रिज पर हुआ। सतारा से मुंबई की तरफ जा रहा एक भारी मालवाहक कंटेनर भूमकर ब्रिज के ढलान पर उतरते समय अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया। तेज़ रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने पहले आगे चल रहे एक ट्रक को टक्कर मारी, और उसके बाद यह एक चेन कोलिज़न में बदल गया, जिसमें कुल तीन भारी वाहन और कुछ अन्य गाड़ियां शामिल हो गईं। यह भी पढ़ें:West Bengal SIR: 37 लाख से ज़्यादा अपीलें Tribunals में अटकीं, नगरपालिका चुनाव नज़दीक View this post on Instagram A post shared by @News26india (@news26india) टक्कर इतनी तेज़ थी कि केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया टक्कर इतनी भयंकर थी कि कंटेनर ट्रक का अगला केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया, जिसमें सवार लोग फंस गए। कंटेनर के अंदर सफर कर रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, हालांकि उनकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में एक व्यक्ति की मौत और एक ड्राइवर के गाड़ी में फंसे होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि मरने वालों की संख्या दो है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और एम्बुलेंस टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर भी यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, और क्षतिग्रस्त वाहनों तथा रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते इलाके में लंबा जाम लग गया। पुलिस और आपातकालीन टीमें सड़क को साफ करने और यातायात को सामान्य बनाने में जुटी हैं। कुछ दिन पहले भी हुआ था भयानक हादसा यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब सिर्फ चार-पांच दिन पहले ही इसी इलाके के पास नावले ब्रिज पर एक और भीषण हादसा हुआ था। उस हादसे में भी एक ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी बेकाबू हो गई थी और कई वाहनों से जा टकराई थी जिससे यह इलाका एक बार फिर बार-बार होने वाले हादसों की वजह से सुर्खियों में आ गया है। जांच जारी पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कंटेनर का नियंत्रण कैसे छूटा और वाहनों की टक्कर किस क्रम में हुई। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने को ही मुख्य वजह माना जा रहा है, लेकिन पूरी घटना की विस्तृत जांच अभी जारी है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: हादसा कब और कहां हुआ? 19 सितंबर को रात करीब 12:30 बजे, Pune के Narhe स्थित भूमकर ब्रिज पर। Q2: हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? कंटेनर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे चालक का वाहन पर नियंत्रण छूट गया। Q3: कितने लोगों की मौत हुई? 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, 3-4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। Q4: क्या यह इलाका पहले भी हादसों का शिकार रहा है? हां, सिर्फ चार-पांच दिन पहले ही पास के नावले ब्रिज पर भी इसी तरह का भीषण हादसा हो चुका है। Q5: हादसे के बाद यातायात पर क्या असर पड़ा? मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर लंबा जाम लगा, जिसे पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने संभालने की कोशिश की।
West Bengal SIR: 37 लाख से ज़्यादा अपीलें Tribunals में अटकीं, नगरपालिका चुनाव नज़दीक
New Delhi: पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची Special Intensive Revision (SIR) से जुड़ा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य में 37 लाख से ज़्यादा अपीलें अभी भी ट्राइब्यूनल्स में लंबित हैं, और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में नगरपालिका चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं चुनाव आयोग के हलफनामे के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान 24 ज़िलों में कुल 38.20 लाख अपीलें दाखिल की गई थीं ये अपीलें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी शिकायतों और अनुरोधों से संबंधित हैं। इनमें से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्राइब्यूनल्स अब तक सिर्फ करीब 1.02 लाख मामलों का ही निपटारा कर पाए हैं यानी 37 लाख से ज़्यादा अपीलें अभी भी अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला यह मुद्दा जुलाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस की SIR कमेटी के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस की याचिका पर सुनवाई शुरू की। याचिका में विधानसभा क्षेत्र-वार आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की गई थी, ताकि यह पता चल सके कि SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं ने कितने दावे और आपत्तियां दर्ज कराईं। यह भी पढ़ें:Iran War पर रिकॉर्ड विरोध: 71% अमेरिकी वोटरों का मानना ट्रम्प के पास “कोई रणनीति नहीं”, Fox News सर्वे में खुलासा 58 लाख से ज़्यादा मतदाता हटाए गए थे बोस की याचिका के मुताबिक, SIR की एन्युमरेशन (गणना) प्रक्रिया के दौरान 58 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे। इसके बाद दावे और आपत्ति के चरण में 9.64 लाख inclusion आवेदन (Form 6 और 6A) और 99,000 से ज़्यादा deletion आवेदन (Form 7) प्राप्त हुए लेकिन 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट में सिर्फ करीब 1.82 लाख नाम ही वापस जोड़े जा सके। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह ट्राइब्यूनल्स में लंबित और निपटाई गई अपीलों का पूरा डेटा जमा करे। कोर्ट ने साफ कहा कि इन मामलों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर होना चाहिए, और आयोग से यह भी पूछा कि लंबित अपीलों को तेज़ी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और कितने अतिरिक्त ट्राइब्यूनल्स की ज़रूरत है। ज़िलों के बीच भी बड़ा अंतर चुनाव आयोग के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि अलग-अलग ज़िलों में अपीलों के निपटारे की रफ्तार में काफी अंतर है कुछ ज़िलों में मामलों का निपटारा अपेक्षाकृत तेज़ी से हो रहा है, जबकि कुछ में स्थिति अभी भी काफी पीछे है। हालांकि, आयोग के जवाब में यह स्पष्ट ब्रेकअप नहीं दिया गया कि कितनी अपीलें नाम हटाए जाने के खिलाफ हैं, और कितनी नाम शामिल करने के खिलाफ। नगरपालिका चुनावों के लिए क्यों है यह चिंता का विषय यह भारी बैकलॉग ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल आगामी नगरपालिका चुनावों की तैयारी कर रहा है। लाखों मतदाता अभी भी अपनी अपीलों पर फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि चुनाव प्राधिकरण और ट्राइब्यूनल्स के सामने इतने बड़े पैमाने पर मामलों को निपटाने की चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही अब पारदर्शिता, समयबद्ध निपटारे और योग्य मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित हो गई है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: पश्चिम बंगाल में कुल कितनी अपीलें दाखिल हुई थीं? 38.20 लाख, जिनमें से सिर्फ 1.02 लाख का ही निपटारा हो पाया है। Q2: सुप्रीम कोर्ट में यह मामला किसने उठाया? प्रसेनजीत बोस, जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस की SIR कमेटी के अध्यक्ष हैं। Q3: SIR के दौरान कितने मतदाता हटाए गए थे? 58 लाख से ज़्यादा, एन्युमरेशन चरण के दौरान। Q4: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिया? लंबित और निपटाई गई अपीलों का पूरा डेटा जमा करने और तेज़ी से निपटारे के लिए कदम बताने का। Q5: यह मुद्दा अभी क्यों अहम है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में नगरपालिका चुनाव नज़दीक हैं, और लाखों मतदाता अभी भी अपनी अपीलों पर फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।
Iran War पर रिकॉर्ड विरोध: 71% अमेरिकी वोटरों का मानना ट्रम्प के पास “कोई रणनीति नहीं”, Fox News सर्वे में खुलासा
New Delhi: अमेरिका में मध्यावधि चुनावों (midterms) की इन-पर्सन वोटिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, Fox News के एक नए सर्वे ने Iran War को लेकर Trump प्रशासन की सबसे बड़ी राजनीतिक कमज़ोरी उजागर कर दी है रिकॉर्ड संख्या में रजिस्टर्ड वोटर अब इस युद्ध के खिलाफ हैं, और मानते हैं कि इसे खत्म करने की कोई स्पष्ट योजना ही नहीं है। Iran War सर्वे का सबसे बड़ा आंकड़ा गुरुवार को प्रकाशित इस सर्वे के मुताबिक, 71% वोटरों का मानना है कि Trump प्रशासन के पास इस संघर्ष को खत्म करने की “कोई स्पष्ट रणनीति नहीं” है। यह युद्ध, जिसने महंगाई बढ़ाई है और ईंधन की कीमतों को आसमान छुआने पर मजबूर किया है, अब सीधे तौर पर ट्रम्प की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। टाइमिंग बेहद अहम इस सर्वे के नतीजे ऐसे समय आए हैं जब नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के लिए इन-पर्सन वोटिंग शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। सितंबर के मध्य में किए गए इस सर्वे में यह भी सामने आया कि 60% से ज़्यादा वोटर — जो अब तक का नया उच्चतम आंकड़ा है — मानते हैं कि Iran के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना “गलत फैसला” था। Trump की अप्रूवल रेटिंग को लगा सीधा झटका इस अलोकप्रिय युद्ध का सीधा असर राष्ट्रपति ट्रम्प की समग्र परफॉर्मेंस रेटिंग पर भी पड़ा है, जिसकी डिसअप्रूवल दर अब 61% तक पहुंच चुकी है यानी दस में से छह वोटर उनके कामकाज से नाखुश हैं। सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता सर्वे में एक और चिंताजनक रुझान सामने आया 47% रजिस्टर्ड वोटरों का मानना है कि यह संघर्ष लंबे समय में अमेरिका को कम सुरक्षित बना देगा, जो अप्रैल में सिर्फ 39% था। इसके उलट, सिर्फ 32% वोटर मानते हैं कि इससे देश ज़्यादा सुरक्षित होगा यानी सुरक्षा को लेकर जनता की चिंता महीनों में काफी तेज़ी से बढ़ी है। यह भी पढ़ें:Delhi Bus Strike: एयरपोर्ट पहुंचना हुआ मुश्किल, Metro ने बढ़ाई 20 अतिरिक्त ट्रिप्स छह हफ्ते चलेगी अर्ली वोटिंग मध्यावधि चुनावों में अर्ली वोटिंग छह हफ्तों तक चलेगी, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सीनेट, दोनों के लिए वोट डाले जाएंगे। अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस में बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो वे ट्रम्प के राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए दो वर्षों की दिशा को काफी हद तक बदल सकते हैं। ट्रम्प की चुनावी प्रक्रिया में दखल की कोशिशें इस राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए ट्रम्प ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में भी कई बदलाव करने की कोशिश की है। उन्होंने मेल बैलेट (डाक से मतदान) पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, चुनाव अधिकारियों पर संवेदनशील वोटर डेटा साझा करने के लिए दबाव अभियान शुरू किया, और गैर-नागरिकों द्वारा वोटिंग को लेकर एक व्यापक संघीय जांच भी शुरू करवाई। अन्य संबंधित घटनाक्रम इसी हफ्ते ट्रम्प प्रशासन ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को मंज़ूरी दी है, और शीर्ष ईरानी नेताओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए वीज़ा भी स्वीकृत किया है दोनों ही फैसले मौजूदा तनावपूर्ण माहौल में कूटनीतिक रूप से अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा, व्हाइट हाउस ने ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) का नेतृत्व करने के लिए लांस श्रोयर के नामांकन को भी वापस ले लिया है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: कितने प्रतिशत वोटर मानते हैं कि ट्रम्प के पास Iran War खत्म करने की रणनीति नहीं है? 71% वोटर, Fox News के ताज़ा सर्वे के मुताबिक। Q2: ट्रम्प की मौजूदा अप्रूवल रेटिंग क्या है? 61% डिसअप्रूवल के साथ, जो उनके लिए एक नया झटका है। Q3: कितने वोटर Iran War को “गलत फैसला” मानते हैं? 60% से ज़्यादा — यह अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। Q4: क्या जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है? हां — 47% वोटर मानते हैं कि यह युद्ध अमेरिका को कम सुरक्षित बनाएगा, जो अप्रैल में 39% था। Q5: यह सर्वे कब आया, और इसका महत्व क्या है? मध्यावधि चुनावों की इन-पर्सन वोटिंग शुरू होने से ठीक एक दिन पहले, जिससे यह राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।
Delhi Bus Strike: एयरपोर्ट पहुंचना हुआ मुश्किल, Metro ने बढ़ाई 20 अतिरिक्त ट्रिप्स
New Delhi: दिल्ली में DTC बस चालकों की हड़ताल शुक्रवार को अपने चौथे दिन में प्रवेश कर गई, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है खासकर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए अपने नेटवर्क पर 20 अतिरिक्त ट्रिप्स जोड़ी हैं। हड़ताल की वजह क्या है यह हड़ताल मुख्य रूप से नई इलेक्ट्रिक बसों के चालकों द्वारा शुरू की गई है, जो दैनिक मज़दूरी में बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधाएं और ओवरटाइम भुगतान की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में इन चालकों और कंडक्टरों को दिल्ली सरकार द्वारा तय न्यूनतम मज़दूरी के तहत सिर्फ ₹862 प्रतिदिन दिया जा रहा है यह दर आमतौर पर दैनिक-वेतन मज़दूरों, फैक्ट्री कर्मचारियों और छोटी कंपनियों के कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसे बस चालक अपने काम की प्रकृति और ज़िम्मेदारी के हिसाब से अपर्याप्त बता रहे हैं। यह भी पढ़ें:Daayra Release: Kareena Kapoor Khan और पृथ्वीराज सुकुमारन की “Daayra” थ्रिलर ने सिनेमाघरों में मचाई हलचल रोज़ाना 60 लाख यात्रियों पर असर DTC की बसें दिल्ली में रोज़ाना करीब 60 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं इसलिए जब बसें डिपो में ही खड़ी रह गईं, तो शहर का पूरा यातायात तंत्र हिल गया। सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने लंबी कतारों और सामान्य से कहीं ज़्यादा भीड़भाड़ की शिकायत की, कुछ ने तो हड़ताल के चलते बने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें और वीडियो भी साझा कीं। एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खास मुश्किल बस सेवाओं में आई इस भारी कमी का सबसे ज़्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ा है जिन्हें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना है। बसों की कमी के चलते एयरपोर्ट रूट पर निर्भर रहने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों — मेट्रो, कैब या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे इन विकल्पों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। मेट्रो ने संभाला मोर्चा स्थिति को संभालने के लिए DMRC ने अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। बुधवार, 16 सितंबर को आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं, और यही बढ़ी हुई व्यवस्था गुरुवार को भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रही। कुल मिलाकर, नेटवर्क भर में 20 अतिरिक्त ट्रिप्स जोड़ी गई हैं ताकि पीक ऑवर्स के दौरान यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को संभाला जा सके। सबसे ज़्यादा भीड़ कहां रहेगी DMRC के मुताबिक, सबसे ज़्यादा दबाव राजीव चौक, कश्मीरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और हौज़ खास जैसे इंटरचेंज स्टेशनों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही स्टेशन शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रियों को जोड़ने का काम करते हैं। हौज़ खास खासतौर पर येलो और मैजेंटा लाइन को जोड़ता है, जहां गुड़गांव से नोएडा जाने वाले यात्रियों का भारी दबाव रहता है। यात्रियों के लिए सलाह DMRC ने यात्रियों को दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के ज़रिए लाइव एडवाइज़री चेक करने, अपनी यात्रा 20-30 मिनट पहले शुरू करने, और जहां संभव हो वैकल्पिक इंटरचेंज रूट्स (जैसे राजौरी गार्डन, जनकपुरी वेस्ट, आज़ादपुर या मंडी हाउस) का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि केंद्रीय स्टेशनों पर भीड़ का दबाव कुछ कम किया जा सके। प्लेटफॉर्म मार्शल भी बोर्डिंग को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए हैं, और ज़रूरत पड़ने पर संक्षिप्त स्टेशन होल्ड भी लगाए जा सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: DTC बस चालक हड़ताल पर क्यों हैं? दैनिक मज़दूरी बढ़ाने, मेडिकल सुविधाओं और ओवरटाइम भुगतान की मांग को लेकर। Q2: हड़ताल से कितने यात्री प्रभावित हो रहे हैं? DTC बसें रोज़ाना करीब 60 लाख यात्रियों को सेवा देती हैं, जो अब बुरी तरह प्रभावित हैं। Q3: मेट्रो ने कितनी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं? नेटवर्क भर में 20 अतिरिक्त ट्रिप्स, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चल रही हैं। Q4: सबसे ज़्यादा भीड़ किन स्टेशनों पर रहेगी? राजीव चौक, कश्मीरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और हौज़ खास जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर। Q5: एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को क्या करना चाहिए? मेट्रो या कैब जैसे वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें, और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की योजना बनाएं।
Daayra Release: Kareena Kapoor Khan और पृथ्वीराज सुकुमारन की “Daayra” थ्रिलर ने सिनेमाघरों में मचाई हलचल
New Delhi: मेघना गुलज़ार की बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर “Daayra” आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है। Kareena Kapoor Khan और पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी वाली यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, और रिलीज़ होते ही समीक्षकों और दर्शकों दोनों का ध्यान खींच रही है। कहानी में क्या है खास फिल्म की शुरुआत एक बेहद परेशान करने वाली घटना से होती है एक युवती को उसके नाबालिग भाई के लिए काम करते वक्त शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवरों के एक गिरोह द्वारा अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ बर्बरता से हमला किया जाता है, और हाईवे किनारे उसे आग लगा दी जाती है। इसके बाद DCP रमन कुमार (पृथ्वीराज सुकुमारन) तेज़ी से कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को हिरासत में लेते हैं लेकिन जो एनकाउंटर बहुत से लोगों को “न्याय” जैसा लगता है, वही धीरे-धीरे सवालों के घेरे में आ जाता है। Kareena की एंट्री बदलती है कहानी का रुख जैसे ही यह सवाल उठता है कि क्या यह वाकई एक सच्चा एनकाउंटर था या पुलिस ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, DCP अजूनी कोहली (Kareena Kapoor Khan) की एंट्री होती है। उनके नेतृत्व में एक SIT (विशेष जांच दल) गठित की जाती है, और जांच के दौरान अजूनी को पुलिस के आधिकारिक बयान में कई विसंगतियां नज़र आने लगती हैं, जो उन्हें पूरे मामले की गहराई तक ले जाती हैं। हीरो-विलेन नहीं, बल्कि नैतिक द्वंद्व की कहानी फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह पारंपरिक हीरो-बनाम-विलेन ढांचे से हटकर चलती है। इसके बजाय, “Daayra” एक गहरे नैतिक सवाल के इर्द-गिर्द बुनी गई है जब व्यवस्था नाकाम हो जाए, तो कानून लागू करने वाले खुद कितनी दूर तक जा सकते हैं? यह टकराव दो पुलिस अधिकारियों के बीच है एक जो कानून को अपना रास्ता खुद तय करने देने में विश्वास रखता है (करीना का किरदार), और दूसरा जिसे जज, जूरी और जल्लाद बनने में कोई हिचक नहीं (पृथ्वीराज का किरदार)। यह भी पढ़ें:भारत में iPhone 18 लॉन्च: कीमत सुनकर भी नहीं थमा क्रेज़, स्टोर्स पर उमड़ी भीड़ समीक्षकों की मिली-जुली लेकिन ज़्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया फिल्म को लेकर समीक्षकों की राय काफी हद तक एक जैसी रही है दोनों मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन की भरपूर तारीफ हो रही है, लेकिन फिल्म की गति और कुछ किरदारों के कम विकसित होने को लेकर आलोचना भी हुई है। एक समीक्षा में कहा गया कि पृथ्वीराज का प्रदर्शन शानदार है, खासकर वह दृश्य जहां उनके किरदार की सोच बदलनी शुरू होती है। 143 मिनट की इस फिल्म को ज़्यादातर समीक्षकों ने “मज़बूत कहानी और दमदार कास्ट वाली” फिल्म बताया है, हालांकि कुछ ने इसे “असहज करने वाली, न कि मनोरंजक” फिल्म भी कहा जो शायद निर्देशक की मंशा भी यही रही हो। मेघना गुलज़ार की सिग्नेचर स्टाइल यह फिल्म मेघना गुलज़ार के 2015 में आई “तलवार” (2008 के नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित) की याद दिलाती है, जहां भी उन्होंने एक ही मामले के दो विरोधाभासी नज़रियों को बराबर विश्वसनीयता के साथ पेश किया था। “Daayra” में भी वही ट्रेडमार्क शैली नज़र आती है जटिल सच्ची घटनाओं को बिना आसान जवाब दिए पर्दे पर उतारना, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने “राज़ी” और “छपाक” में किया था। रिलीज़ वीकेंड पर और भी फिल्में “Daayra” अकेली फिल्म नहीं है जो आज रिलीज़ हो रही है इस हफ्ते सिनेमाघरों में क्राइम थ्रिलर से लेकर एक्शन-कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा तक, कई तरह की फिल्में एक साथ दर्शकों के सामने आ रही हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इस वीकेंड कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Q1: “Daayra” किस पर आधारित है? यह एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर है, जो एक विवादित पुलिस एनकाउंटर के इर्द-गिर्द घूमती है। Q2: फिल्म में मुख्य कलाकार कौन हैं? करीना कपूर खान (DCP अजूनी कोहली) और पृथ्वीराज सुकुमारन (DCP रमन कुमार)। Q3: फिल्म का निर्देशन किसने किया है? मेघना गुलज़ार ने, जो इससे पहले “तलवार,” “राज़ी,” और “छपाक” जैसी फिल्में बना चुकी हैं। Q4: फिल्म की कहानी किस बारे में है? दो पुलिस अधिकारियों के बीच एक नैतिक टकराव एक कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखता है, दूसरा तुरंत न्याय में। Q5: फिल्म की समीक्षा कैसी रही है? ज़्यादातर मिली-जुली से सकारात्मक कलाकारों के प्रदर्शन की तारीफ हुई है, लेकिन गति और किरदार विकास को लेकर कुछ आलोचना भी हुई है।
भारत में iPhone 18 लॉन्च: कीमत सुनकर भी नहीं थमा क्रेज़, स्टोर्स पर उमड़ी भीड़
New Delhi: Apple ने आज से भारत में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू कर दी है, और इसकी शुरुआत के साथ ही देशभर के Apple स्टोर्स के बाहर खरीदारों की लंबी कतारें देखने को मिलीं कुछ ग्राहक तो स्टोर खुलने से घंटों पहले ही पहुंच गए थे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई बिक्री, कतारें पहले से लगी थीं नए iPhone मॉडल सुबह 8 बजे से खरीदारी के लिए उपलब्ध हुए, जबकि 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके थे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और नोएडा के Apple स्टोर्स के बाहर सुबह-सुबह ही ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। नोएडा के DLF मॉल स्थित Apple स्टोर पर पंजाब से आए एक खरीदार ने बताया कि वे सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े थे, और उन्होंने दो iPhone 18 Pro Max पहले ही बुक कर रखे थे। 10-12 घंटे तक लाइन में खड़े रहे कुछ ग्राहक कुछ शहरों में तो उत्साह इतना ज़्यादा था कि ग्राहक 10 से 12 घंटे तक कतार में खड़े रहे। बेंगलुरु में एक ग्राहक ने बताया कि वे सुबह करीब 5 बजे ही स्टोर पहुंच गए थे उन्होंने कहा कि वे iPhone 7 के ज़माने से हर साल iPhone खरीदते आ रहे हैं, और यह सालाना लॉन्च उनके लिए किसी “त्योहार” से कम नहीं। दिल्ली के साकेत स्थित Select Citywalk मॉल में भी एक खरीदार ने बताया कि उन्होंने 1TB वाला iPhone 18 Pro Max पहले ही बुक किया था और वे सबसे पहले खरीदने वालों में शामिल होना चाहते थे वे iPhone 17 Pro से अपग्रेड कर रहे थे। कीमत ₹3 लाख के करीब, फिर भी क्रेज बरकरार iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है, जबकि iPhone 18 Pro Max ₹1,79,900 से शुरू होता है। दोनों मॉडल 256GB, 512GB, 1TB और नए 2TB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध हैं सबसे बड़ा 2TB वाला Pro Max मॉडल ₹3,29,900 तक पहुंच जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी कीमत के बावजूद ग्राहकों का उत्साह ज़रा भी कम नहीं दिखा कई लोग सीधे तौर पर लगभग ₹3 लाख के फोन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। सबसे बड़ा आकर्षण: पहला फोल्डेबल iPhone इस बार सिर्फ Pro मॉडल्स ही नहीं, बल्कि Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo ने भी खासा ध्यान खींचा। इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है, यानी कुछ ग्राहक शाब्दिक रूप से लगभग ₹3 लाख के फोन के लिए कतार में खड़े दिखे। नए मॉडल्स में क्या है खास iPhone 18 Pro सीरीज़ Apple के नए A20 Pro चिप पर चलती है और इसमें 48MP का अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम मिलता है। iPhone 18 Pro में 6.30 इंच की डिस्प्ले है, जबकि Pro Max में 6.90 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है। दोनों मॉडल्स एक नए वेपर चैंबर के साथ आते हैं, जो परफॉर्मेंस, AI क्षमताओं और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाता है Apple का दावा है कि Pro Max अब तक के किसी भी Pro मॉडल की तुलना में सबसे लंबी बैटरी लाइफ देता है। फोन चार रंगों में उपलब्ध हैं — Black, Silver, Glacier, और नया Burgundy फिनिश। यह भी पढ़ें:Shefali Verma का धमाका, भारत ने जापान को 8 विकेट से रौंदा, Asian Games Semifinal में एंट्री साथ में और भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च iPhone 18 सीरीज़ के साथ-साथ Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी अब खरीद के लिए उपलब्ध हो गए हैं। नए AirPods में ओपन-ईयर डिज़ाइन के साथ एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन दिया गया है, जो पहले के मुकाबले 50% ज़्यादा बाहरी शोर को कम करता है, साथ ही एडेप्टिव EQ, हैंड्स-फ्री सिरी, और सिर हिलाकर सिरी से इंटरैक्ट करने जैसे नए फीचर्स भी शामिल हैं। कहां-कहां मिल रहा है फोन भारत में फिलहाल Apple के छह ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स हैं नई दिल्ली में Apple साकेत, मुंबई में Apple BKC और Apple बोरिवली, पुणे में Apple कोरेगांव पार्क, बेंगलुरु में Apple हेब्बल, और नोएडा के DLF मॉल में Apple नोएडा। इसके अलावा iPhone 18 Pro और Pro Max Apple की ऑनलाइन स्टोर और अन्य अधिकृत रिटेल चैनलों के ज़रिए भी उपलब्ध हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल Q1: iPhone 18 Pro और Pro Max की भारत में कीमत क्या है? iPhone 18 Pro ₹1,64,900 से शुरू होता है, जबकि Pro Max ₹1,79,900 से शुरू होकर 2TB वेरिएंट में ₹3,29,900 तक जाता है। Q2: बिक्री कब शुरू हुई? 18 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से, जबकि प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हुए थे। Q3: iPhone Duo (फोल्डेबल iPhone) की कीमत क्या है? ₹2,99,900 से शुरू होती है। Q4: नए iPhone में कौन सा चिप है? Apple का नया A20 Pro चिप, जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक नया वेपर चैंबर भी शामिल है। Q5: iPhone 18 Pro सीरीज़ किन रंगों में उपलब्ध है? Black, Silver, Glacier, और नया Burgundy फिनिश।
Shefali Verma का धमाका, भारत ने जापान को 8 विकेट से रौंदा, Asian Games Semifinal में एंट्री
New Delhi: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों 2026 में अपने खिताब को बरकरार रखने की शुरुआत शानदार ढंग से की। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस मैच को टीम ने बस 90 गेंदें बची हुई थीं तभी जीत लिया, जो एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा। टॉस जीतकर बेहतर फैसला लिया हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यह रणनीति बिल्कुल सही साबित हुई। पिच और मौसम की स्थिति के हिसाब से यह एक जोखिम भरा फैसला हो सकता था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जापान के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। उन्हें कभी संभलने का मौका नहीं मिला। गेंदबाजों ने जापान को शुरू से ही हिला दिया भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जापान को सिर्फ 57 रन पर 19.5 ओवर में आउट कर दिया। स्री चरणी इस गेंदबाजी स्पेल की सबसे महान खिलाड़ी रहीं। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट लिए। इसमें दो शानदार डबल-विकेट ओवर भी शामिल थे। जापान के ओवर शुरू ही तोड़ दिए गए। शाफली वर्मा और डीपीती शर्मा ने भी एक-एक विकेट लिए, जबकि श्रेयंका पाटिल ने भी एक विकेट चटकाया। भारतीय फील्डिंग भी बेहद तेज रही। कई शानदार रन आउट्स ने जापान के बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं। जापान के लिए सबसे ज्यादा रन एयाका कातो-स्टाफर्ड ने 47 गेंद में 25 रन बनाए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने बुरा प्रदर्शन किया और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। यह भी पढ़ें:स्वस्थ भारत Developed भारत: Health Conclave में बोले केंद्रीय मंत्री Mansukh Mandaviya शाफली वर्मा ने बल्लेबाजी में अपनी बराबरी की अगर गेंदबाजी में स्री चरणी ने अपनी बराबरी की, तो बल्लेबाजी में शाफली वर्मा के नाम रही। भारत ने 58 रन के लक्ष्य की बराबरी करते हुए पावरप्ले में ही मैच जीत लिया। शाफली ने 15 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। रिचा घोष ने 6 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए और भारतीय टीम के साथ रहीं। भारत ने सिर्फ 5 ओवर में 59/2 के स्कोर पर मैच खत्म कर दिया। शाफली ने मैच खत्म कर दिया, एक ही शॉट में मैच जीतने के लिए एक रन बाकी था। शाफली वर्मा ने शिमाको कातो की गेंद पर लॉन्ग ओन के ऊपर से एक बड़ा छक्का लगाकर मैच को एक बेहतरीन अंदाज में खत्म कर दिया। उनका यह शॉट पूरे मैच की कहानी को एक ही आंख में बता रहा था। हालांकि शाफली इस महीने दुबई में हुए महिला एशिया कप 2026 में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जहां भारत ने खिताब जीता। इसके बाद से उनका फॉर्म बेहतरीन बना हुआ है। अब Semifinal में बांग्लादेश के खिलाफ होगा मैच भारतीय टीम अब रविवार को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन में बांग्लादेश के खिलाफ Semifinal खेलेगी। बांग्लादेश पहले ही गुरुवार को सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, क्योंकि चीन के खिलाफ उनका क्वार्टर फाइनल बरसात के कारण रद्द हो गया था। दूसरे सेमीफाइनल में एशिया कप 2026 की उपविजेता श्रीलंका फातिमा सना की पाकिस्तान टीम से भिड़ेगी। दोनों सेमीफाइनल रविवार को होंगे और टूर्नामेंट बेहद रोमांचक हो गया है। भारत के लिए यह जीत अहम रही पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीत चुकी भारतीय टीम के लिए इस बार खिताब बचाने का दबाव था। लेकिन इस जीत ने साफ तौर पर बता दिया कि टीम मानसिक और तकनीकी दोनों ही दृष्टिकोण से तैयार है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी में इस संतुलित प्रदर्शन ने टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। खासकर जब आगे Semifinal और संभावित फाइनल जैसे मुकाबले हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: भारत ने जापान को कितने अंतर से हराया? 8 विकेट से, और 90 गेंदें शेष रहते हुए। Q2: जापान को कितने रन पर आउट किया गया? 57 रन पर, 19.5 ओवर में। Q3: भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज कौन रहीं? स्त्री चरणी, जिन्होंने 4 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट लिए। Q4: बल्लेबाज़ी में सबसे शानदार प्रदर्शन किसका रहा? शाफली वर्मा ने नाबाद 40 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए। Q5: भारत का अगला मुकाबला किससे होगा? रविवार को Semifinal में बांग्लादेश के खिलाफ, उसी जगह पर।
स्वस्थ भारत Developed भारत: Health Conclave में बोले केंद्रीय मंत्री Mansukh Mandaviya
New Delhi: केंद्रीय श्रम, युवा मामले एवं खेल मंत्री Mansukh Mandaviya ने एक दिन तक चले हेल्थ कॉनक्लेव में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के लिए एक स्वस्थ आबादी होना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान ने देश में रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बहस को नई दिशा दी है। कार्यक्रम की थीम क्या रही इस कॉनक्लेव की थीम “कॉनवर्सेशन्स फॉर ए हेल्दी टूमोरो: प्रिवेंशन इज बेटर थन क्यूर” रही। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से नीति बनाने वाले, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, अस्पताल प्रबंधक, डॉक्टर और अलग-अलग क्षेत्रों के मुख्य लोग एक मंच पर आए। पूरे दिन रोकथामी स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, सामान्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और बदलते चिकित्सा दुनिया के हालात पर गहरी चर्चा हुई। कोविड का अनुभव एक मॉडल के रूप में Mandaviya ने अपने भाषण में भारत के कोविड-19 प्रबंधन का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान भारत ने जैसे टीकाकरण अभियान चलाया और स्वास्थ्य संकट को संभाला, उसकी सराहना बिल गेट्स जैसे वैश्विक लोगों ने की थी। मांडविया के मुताबिक, यह अनुभव इस बात का सबूत है कि भारत अपनी ताकत, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित मॉडल से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा सकता है। ये भी पढ़ें-West Bengal SIR क्या है? वोटर लिस्ट रिवीज़न का पूरा विवाद, आंकड़े और अब तक क्या हुआ – पूरी कहानी रोकथामी स्वास्थ्य पर जोर क्यों दिया जा रहा है भारत जैसे बड़े देश में रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना आर्थिक और व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर बीमारियां शुरुआत में ही रोक ली जाएं, तो इलाज की लागत और लंबे समय में स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव दोनों कम हो जाता है। इसी वजह से अब “रोकथाम बेहतर है इलाज से” जैसी थीम पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नकली दवाओं और उनकी गुणवत्ता पर बात कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नकली दवाओं पर रोक लगाने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात की। इस समस्या का महत्व इसलिए है क्योंकि देश में लंबे समय से नकली और घटिया दवाओं के मामले स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। आयुष्मान भारत की भूमिका पर चर्चा सांसद महेश शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना ने आम लोगों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस योजना के दायरे को बढ़ाने पर भी जोर दिया। लिवर स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर विशेष सत्र जाने-माने हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. एस.के. सरीन ने लिवर से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और शुरुआती जांच के महत्व पर बात की, क्योंकि ये बीमारियां बिना लक्षण दिखाए बढ़ती रहती हैं। वहीं पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद और योग के साथ बढ़ती पहचान पर बात की और इनके लिए बेहतर पहुंच, अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वास्थ्य बीमा में शामिल किए जाने की मांग की। कार्यक्रम का उद्देश्य आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कॉनक्लेव के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत को एक मंच पर लाया जाता है, ताकि नीति बनाने वालों, डॉक्टरों और आम लोगों के बीच संवाद बेहतर हो सके। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य की परिभाषा बदल रही है। अब इसका मकसद बीमारी के इलाज करना नहीं रहा, बल्कि लोगों को बीमार होने से पहले ही सही फैसले करने में सक्षम बनाना है। मुख्य बिंदु Mansukh Mandaviya ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक स्वस्थ आबादी बुनियादी है। कार्यक्रम की थीम रही “रोकथाम बेहतर है इलाज से”। कोविड के प्रबंधन को एक सफल भारतीय मॉडल के रूप में पेश किया गया। नकली दवाओं, आयुष्मान भारत, लिवर स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर अलग-अलग सत्र हुए। विशेषज्ञों ने आयुर्वेद के लिए बेहतर बीमा और अनुसंधान की मांग की। कॉनक्लेव का फोकस रहा रोकथाम आधारित स्वास्थ्य और बेहतर पहुंच। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: Mandaviya ने क्या संदेश दिया? 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्वस्थ आबादी बुनियादी है। Q2: कार्यक्रम की थीम क्या रही? “कॉनवर्सेशन्स फॉर ए हेल्दी टूमोरो: प्रिवेंशन इज बेटर थन क्यूर”। Q3: किन अन्य नेताओं और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया? डॉ. पंकज कुमार सिंह, सांसद महेश शर्मा, डॉ. एस.के. सरीन और आचार्य बालकृष्ण ने हिस्सा लिया। Q4: कोविड-19 के बारे में बात क्यों की गई? Mansukh Mandaviya ने भारत के कोविड-19 प्रबंधन मॉडल को एक उदाहरण के रूप में पेश किया, जिसकी बिल गेट्स ने भी सराहना की थी। Q5: इस कॉनक्लेव का मुख्य फोकस क्या रहा? रोकथाम आधारित स्वास्थ्य, नकली दवाओं पर रोक, आयुष्मान भारत का विस्तार और आयुर्वेद और योग को मुख्यधारा में लाना।
West Bengal SIR क्या है? वोटर लिस्ट रिवीज़न का पूरा विवाद, आंकड़े और अब तक क्या हुआ – पूरी कहानी
New Delhi: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन समीक्षा (SIR) के बारे में बहस ने पिछले कुछ महीनों में राज्य की राजनीति में बहुत हलचल मचा दी। लगभग 90 लाख नामों की कटौती, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद, और चुनाव के नतीजों पर असर होना — सब कुछ इतना जटिल हो गया कि समझना आसान नहीं। तो चलिए, शुरुआत से समझते हैं कि असल में क्या हुआ। West Bengal SIR क्या है? SIR यानी विशेष गहन समीक्षा, एक प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूचियों की गहराई से जांच होती है। चुनाव आयोग इसे समय-समय पर चलाता है। इसका मकसद होता है नकली, डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटाना। बंगाल में यह पहली बार ऐसे बड़े पैमाने पर हुआ था, इसलिए इसका असर भी बड़ा रहा। कब शुरू हुई, कैसे चली बंगाल में SIR की शुरुआत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) के घर-घर जाकर सत्यापन से हुई, जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चला। इस दौरान चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस से BLOs की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा, क्योंकि जमीनी स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 2025 तक आंकड़े सामने आने लगे — करीब 15.53 लाख मृत मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए। इसके अलावा 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां मिलीं — 85 लाख से ज्यादा मतदाताओं के पिता के नाम गलत या असंगत पाए गए, जबकि 24 लाख से ज्यादा मामलों में एक ही परिवार में छह से अधिक बच्चों की एंट्री दर्ज मिली — यानी डेटा में गंभीर विसंगतियां थीं। ये भी पढ़ें-“1.4 अरब लोगों की सुरक्षा सबसे पहले”: Russian oil पर 100% US tariff की धमकी पर India का कड़ा जवाब सबसे ज्यादा विवाद की बात कौन सी रही अंतिम आंकड़ा आते-आते बात करीब 90 लाख नामों की कटौती तक पहुंच गई — जो अब तक की सबसे बड़ी SIR कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। तुलना के लिए, 2024 में आंध्र प्रदेश में 18.6 लाख, महाराष्ट्र में 21.5 लाख, हरियाणा में 5.8 लाख और ओडिशा में 9.4 लाख नाम हटाए गए थे — यानी बंगाल का आंकड़ा इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था। भाजपा और TMC आमने-सामने भाजपा ने इस पूरी कवायद को “पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम” बताया और चुनाव आयोग के “सक्रिय रुख” की तारीफ की। भाजपा नेता अमित मालवीय ने तो यहां तक दावा किया कि SIR के लिए जमा किए गए कई दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए और पूरी तरह अवैध हैं, और आयोग से इसकी जांच की मांग की। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC ने इसे “राजनीति से प्रेरित रिवीजन” कहा, आरोप लगाया कि यह अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने खुद कोलकाता में एक रैली की अगुवाई कर इसका विरोध जताया। “27 लाख लोगों के साथ अन्याय” विश्लेषकों की चिंता राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया — उनके मुताबिक करीब 27 लाख लोगों को गलत तरीके से वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया, और आखिरी समय में हुए ज्यादातर सुधार बेअसर साबित होंगे। यह टिप्पणी उस वक्त आई जब मतदान नजदीक आते-आते भी वोटर लिस्ट में बदलाव जारी थे, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला विवाद इतना बड़ा हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा किए गए SIR को कानूनी रूप से वैध ठहराया — यानी अदालत ने प्रक्रिया पर मुहर लगा दी, भले ही राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुआ। इससे पहले TMC समेत कई दलों ने आरोप लगाया था कि रिवीज़न के दौरान कई असली मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से हटाए गए। विवाद चुनाव के बाद भी नहीं थमा SIR का असर सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं रहा — 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी विवाद जारी रहे। फाल्टा सीट पर तो EVM से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद पूरी तरह दोबारा मतदान तक कराना पड़ा। कई भाजपा समर्थकों, खासकर गांवों की महिलाओं ने स्थानीय TMC कार्यकर्ताओं से धमकियां मिलने का आरोप भी लगाया। विवाद सुलझाने के लिए क्या इंतजाम हुए शिकायतों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने 23 जिलों में 19 ट्रिब्यूनल बनाए, जिनमें से हर एक की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज कर रहे थे। मार्च 2026 तक करीब 37 लाख नामों के मामलों का निपटारा हो चुका था, और मतदाताओं को अपने EPIC नंबर से लिस्ट में नाम चेक करने की सुविधा भी दी गई। आखिर में सीखने लायक बात क्या है पश्चिम बंगाल के SIR की कहानी बताती है कि “साफ-सुथरी वोटर लिस्ट” जैसा प्रशासनिक काम भी कैसे गहरे राजनीतिक टकराव में बदल सकता है — खासकर तब, जब चुनाव नजदीक हों और आंकड़े इतने बड़े हों। सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बावजूद, यह बहस अभी पूरी तरह थमी नहीं है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) Q1: SIR क्या है? मतदाता सूचियों की एक गहन समीक्षा प्रक्रिया, जिसमें डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। Q2: बंगाल में कितने नाम हटाए गए? करीब 90 लाख, जो अब तक के सबसे बड़े SIR ऑपरेशनों में से एक है। Q3: सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? मई 2026 में कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहराया। Q4: TMC का मुख्य आरोप क्या है? कि यह प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है और अल्पसंख्यकों व हाशिए के समुदायों को निशाना बनाती है। Q5: विवाद सुलझाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? 23 जिलों में 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, जिनकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज कर रहे थे, ताकि शिकायतों का निपटारा हो सके।