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America: 21 साल से कम उम्र वालों को हैंडगन बेचने पर बैन “असंवैधानिक” Justice Department का बड़ा फैसला

America: America Justice Department ने शुक्रवार को एक नई कानूनी राय जारी करते हुए कहा है कि लाइसेंस प्राप्त हथियार डीलरों को 18 से 20 साल के युवाओं को हैंडगन बेचने से रोकने वाला संघीय कानून असंवैधानिक है और इसे अब लागू नहीं किया जा सकता। फैसले में क्या कहा

America: 21 से कम उम्र वालों पर हैंडगन बैन असंवैधानिक

America: America Justice Department ने शुक्रवार को एक नई कानूनी राय जारी करते हुए कहा है कि लाइसेंस प्राप्त हथियार डीलरों को 18 से 20 साल के युवाओं को हैंडगन बेचने से रोकने वाला संघीय कानून असंवैधानिक है और इसे अब लागू नहीं किया जा सकता।

फैसले में क्या कहा गया है

Justice Department के Office of Legal Counsel की इस राय के मुताबिक, 18 से 20 साल के युवाओं के लिए हैंडगन खरीदना मुश्किल बनाने वाला यह कानून अमेरिकी संविधान के Second Amendment (हथियार रखने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। इस राय का सीधा मतलब है कि Trump प्रशासन अब इस कानून के तहत किसी भी मामले का न तो बचाव करेगा और न ही मुकदमा चलाएगा।

America Justice Department का तर्क क्या है

Office of Legal Counsel के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल टी. इलियट गाइज़र ने कहा, “18 साल के लोग वोट डाल सकते हैं, जूरी में बैठ सकते हैं, ड्राफ्ट (सैन्य भर्ती) हो सकते हैं, और वयस्कों जैसी आपराधिक सज़ा यहां तक कि मृत्युदंड भी भुगत सकते हैं। संविधान लोगों के हथियार रखने और साथ रखने के अधिकार की रक्षा करता है।” राय में यह भी लिखा गया, “हमारे कानून एक 18 वर्षीय को इतना ‘परिपक्व’ मानते हैं कि उसे ड्राफ्ट किया जा सके, वोट देने दिया जाए, जूरी में बिठाया जाए और मौत की सज़ा तक दी जा सके। ऐसा ही एक 18 वर्षीय 2020 के टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए स्कीट शूटिंग खेल चुका है।

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कानूनी लड़ाई का लंबा इतिहास

यह मुद्दा अदालतों में लंबे समय से उलझा रहा है, और अलग-अलग अपीलीय अदालतों ने इस पर परस्पर विरोधाभासी फैसले दिए हैं। 5वीं Circuit Court of Appeals (न्यू ऑरलियन्स) ने पहले ही इसे असंवैधानिक करार दिया था, और 3rd तथा 8th Circuits ने भी राज्य-स्तर के इसी तरह के नियमों के खिलाफ फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ, 4th Circuit ने पिछले साल संघीय आयु प्रतिबंध को बरकरार रखा था, जबकि 10th और 11th Circuits ने भी राज्य-स्तर की आयु सीमाओं का समर्थन किया है। खास बात यह है कि Supreme Court ने, जो हाल के वर्षों में Second Amendment को लेकर व्यापक रुख अपनाती रही है, पिछले साल इस मुद्दे को सुनने से इनकार कर दिया था।

2022 के बड़े फैसले का असर

यह पूरा कानूनी विवाद 2022 के एक ऐतिहासिक Supreme Court फैसले  New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen  के बाद और तेज़ हुआ, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आधुनिक हथियार कानूनों को अमेरिका की “ऐतिहासिक हथियार-नियमन परंपरा” के अनुरूप होना ज़रूरी है। यह प्रतिबंध मूल रूप से 1968 के Omnibus Crime Control and Safe Streets Act के तहत लागू किया गया था।

Gun Control समूहों की तीखी प्रतिक्रिया

इस फैसले पर Gun Control समर्थक संगठनों ने कड़ी नाराज़गी जताई है। Everytown Law के कार्यकारी निदेशक एरिक टिर्शवेल ने कहा, “देशभर के संघीय अभियोजक अब 18 से 20 साल के युवाओं को अवैध रूप से हैंडगन बेचने वाले डीलरों को जवाबदेह ठहराना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि DOJ ने उनसे यह सुरक्षा वापस ले ली है। हिंसा के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले आयु वर्ग के लिए बनी सुरक्षा को छोड़ देना सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति एक खतरनाक कर्तव्य-विमुखता है।”

एक दिन पहले भी आया था बड़ा फैसला

यह फैसला ऐसे समय आया है जब सिर्फ एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि Justice Department उस कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा जिसने साइलेंसर, शॉर्ट-बैरल्ड राइफल्स और शॉर्ट-बैरल्ड शॉटगन जैसे हथियारों को National Firearms Act के तहत काफी हद तक डीरेगुलेट कर दिया था , यानी बंदूक कानूनों को लेकर Trump प्रशासन का रुख लगातार ढीला होता जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: Justice Department ने क्या फैसला दिया है?
18 से 20 साल के युवाओं को हैंडगन बेचने पर रोक लगाने वाला संघीय कानून असंवैधानिक है और इसे लागू नहीं किया जा सकता।

Q2: यह फैसला किस आधार पर लिया गया?
Second Amendment (हथियार रखने के अधिकार) के उल्लंघन के आधार पर।

Q3: क्या इस मुद्दे पर पहले भी कोर्ट के फैसले आए हैं?
हां, अलग-अलग Circuit Courts के परस्पर विरोधाभासी फैसले रहे हैं  कुछ ने बैन को असंवैधानिक माना, कुछ ने बरकरार रखा।

Q4: Gun Control समूहों की क्या प्रतिक्रिया है?
उन्होंने इसे “लापरवाह” और “खतरनाक” फैसला बताया है, जो हिंसा के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले आयु वर्ग को असुरक्षित छोड़ देगा।

Q5: क्या Supreme Court ने इस मुद्दे पर फैसला दिया है?
नहीं, Supreme Court ने पिछले साल इस मुद्दे को सुनने से इनकार कर दिया था।

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