नई दिल्ली : 18वां BRICS समिट नई दिल्ली में सफलतापूर्वक खत्म हुआ। इस ऐतिहासिक समिट के आखिर में, सभी 11 सदस्य देशों ने एकमत होकर 140-पॉइंट वाले “नई दिल्ली डिक्लेरेशन” को मंज़ूरी दी। समिट के दौरान फॉर्मल मीटिंग्स, फोटो-ऑप्स और दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद, दुनिया भर के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि सदस्य देशों को इस बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म से आखिर में क्या मिला और भविष्य में दुनिया की पॉलिटिक्स और इकॉनमी पर इसका क्या असर होगा।
भारत ने एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत हासिल की
इस समिट ने भारत के नज़रिए से कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं:
यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट:नई दिल्ली डिक्लेरेशन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) में भारत और ब्राज़ील के लिए एक परमानेंट और ज़्यादा असरदार रोल का खुलकर सपोर्ट किया। भारत दशकों से UN रिफॉर्म और परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है, जिसे इस प्लेटफॉर्म से काफी सपोर्ट मिला है।
आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश: घोषणा में 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले (जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई) की कड़ी निंदा की गई है। ग्लोबल लेवल पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को सभी सदस्य देशों का सपोर्ट मिला।
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US डॉलर से अलग होना और एकतरफा टैरिफ पर हमला
घोषणा में ग्लोबल ट्रेड और अर्थव्यवस्था के बारे में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं:
लोकल करेंसी में ट्रेड: BRICS देशों ने आपसी ट्रेड में US डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लोकल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया है।
प्रोटेक्शनिज्म की आलोचना: किसी भी देश का सीधे नाम लिए बिना, घोषणा में एकतरफा टैरिफ और आर्थिक पाबंदियों की कड़ी आलोचना की गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह US की ट्रेड पॉलिसी और आर्थिक पाबंदियों का सीधा रेफरेंस था।
AI और साइबर सिक्योरिटी अब BRICS Summit के मुख्य एजेंडे में
टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में, इस समिट ने एक नया चैप्टर जोड़ा है। पहली बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ऑफिशियली BRICS के मेन ट्रेड और फाइनेंशियल एजेंडा में शामिल किया गया है। डिक्लेरेशन में खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने, बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम नेटवर्क से मिलकर निपटने, और भारत के फरवरी AI समिट और शंघाई AI कॉन्फ्रेंस के नतीजों का जिक्र है।
गाजा और यूक्रेन जैसे ग्लोबल मुद्दों पर राय
गाजा संकट: BRICS देशों ने वेस्ट एशिया के हालात पर चिंता जताई और गाजा में तुरंत सीजफायर और टू-स्टेट सॉल्यूशन की मांग की। उन्होंने फिलिस्तीन को UN की पूरी मेंबरशिप देने और ईस्ट येरुशलम को उसकी राजधानी बनाने के प्रपोजल का भी सपोर्ट किया।
यूक्रेन विवाद पर कंट्रोल:रूस के BRICS का फाउंडिंग मेंबर होने की वजह से, डिक्लेरेशन में यूक्रेन वॉर का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं किया गया। इसके बजाय, इसमें सिर्फ डिप्लोमैटिक बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद को सुलझाने की एक आम अपील की गई।
भारत की सफल बिहाइंड-द-सीन्स डिप्लोमेसी
इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस 140-पॉइंट डिक्लेरेशन पर सभी 11 देशों की आम सहमति बनाना कोई आसान काम नहीं था। मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन के बीच, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और ईरान जैसे देशों को एक साथ लाना और आम सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत ने अपनी मज़बूत बैक-चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इस मुश्किल काम को सफलतापूर्वक पूरा किया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: नई दिल्ली डिक्लेरेशन कब और कैसे अपनाया गया था?
जवाब: इसे 12-13 सितंबर, 2026 को BRICS समिट के आखिरी दिन सभी 11 सदस्य देशों की एकमत से अपनाया गया था।
Q2: क्या इसमें जम्मू और कश्मीर के आतंकवादी हमले का ज़िक्र है?
जवाब: हाँ, डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की साफ़ और कड़ी निंदा की गई है।
Q3: क्या डिक्लेरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स का ज़िक्र है?
जवाब: कोई सीधा ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन एकतरफ़ा टैरिफ़ और ट्रेड बैन की आलोचना साफ़ तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स पर की गई है।
Q4: टेक्नोलॉजी और AI को लेकर क्या नया फ़ैसला लिया गया?
जवाब: पहली बार, AI, साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ़ाइनेंशियल धोखाधड़ी से निपटने से जुड़े मुद्दों को BRICS के कोर एजेंडा में शामिल किया गया है।
Q5: यूक्रेन युद्ध पर BRICS देशों का क्या रुख था?
जवाब: रूस की मौजूदगी की वजह से, सीधे ज़िक्र से बचा गया और सिर्फ़ शांतिपूर्ण बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए समाधान की अपील की गई।
