New Delhi: US कांग्रेस में एक नया बिल पास होने के बाद, जिसमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक tariff लगाने का प्रावधान है, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी पर उसका रुख नहीं बदलेगा।
नए बिल में क्या कहा गया है
यह नया कानून US एडमिनिस्ट्रेशन को रूसी कच्चे तेल और नेचुरल गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों पर 100% तक tariff लगाने का अधिकार देता है, जिसका सीधा टारगेट भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार हैं। यह कानून सिर्फ उन देशों को छूट देता है जो रूस के कुल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15% से कम इंपोर्ट करते हैं और अपनी खरीद में साफ, वेरिफाइड कमी दिखा सकते हैं। इसका बताया गया मकसद रूस की युद्ध-फाइनेंसिंग क्षमता को कमजोर करना है।
भारत का सीधा और साफ़ जवाब
इस दबाव का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हालात पर करीब से नज़र रख रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी खरीदने की पॉलिसी बदलते ग्लोबल मार्केट के हालात से तय होगी, बाहरी दबाव से नहीं। सरकार ने यह भी दोहराया कि रूसी तेल की स्ट्रेटेजिक खरीद ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई है, और बाहरी दबाव नहीं, बल्कि देश के हित उसकी खरीदने की पॉलिसी तय करेंगे।
“1.4 अरब लोग” वाली बात नई नहीं है
यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत की यह बात नई नहीं है कि उसकी एनर्जी खरीदना उसके 1.4 अरब नागरिकों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई मौकों पर इस बात को दोहराया है, खासकर तब जब US ने रूसी तेल इंपोर्ट को वजह बताते हुए भारतीय सामान पर पहले 25% और फिर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ (कुल 50%) लगाया था।
भारत रूस का सबसे बड़ा समुद्री तेल खरीदार है
भारत अभी रूस से समुद्र के रास्ते कच्चा तेल खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जनवरी और जून 2026 के बीच, भारत ने रोज़ाना लगभग 1.75 मिलियन बैरल रूसी तेल इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से 1% ज़्यादा है। भारत का कहना है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पारंपरिक तेल सप्लाई यूरोप भेज दी गई, जिससे रूसी तेल पर स्विच करना “ग्लोबल मार्केट के हालात की वजह से मजबूरी” बन गया, न कि कोई राजनीतिक फैसला।
भारत का जवाबी तर्क: “पश्चिमी देश खुद रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं”
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी तीखी लेकिन सही जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि पश्चिमी देश, खासकर यूरोपियन यूनियन, जो भारत की आलोचना कर रहे हैं, वे भी रूस के साथ बाइलेटरल ट्रेड करते रहते हैं। यह बयान भारत की बात को और मज़बूत करने के लिए दिया गया था, यह दिखाते हुए कि यह मुद्दा सिर्फ़ भारत तक सीमित नहीं है।
Jayshankar का “रेड लाइन” कमेंट
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहले साफ़ किया है कि भारत-US ट्रेड बातचीत में कुछ “रेड लाइन” हैं जिन्हें पार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2030 तक रूस के साथ अपने सालाना व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है—मतलब दबाव के बावजूद, भारत अपनी रूस पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं दिखता है।
Indian Airports पर असर
एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर यह टैरिफ खतरा सच हो जाता है, तो इससे US को भारत के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में, जहां मौजूदा tariff के कारण नौकरियां पहले से ही खतरे में हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: नए US बिल में क्या प्रपोज़ल है?
US एडमिनिस्ट्रेशन को रूस के कच्चे तेल के पांच सबसे बड़े खरीदारों पर 100% तक tariff लगाने की पावर देना।
Q2: भारत ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है?
भारत ने कहा है कि उसकी एनर्जी पॉलिसी मार्केट के हालात और देश के हित से तय होगी, बाहरी दबाव से नहीं।
Q3: “1.4 बिलियन लोग” वाले बयान का क्या मतलब है?
भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी का यही मुख्य कारण है—कि इतनी बड़ी आबादी की सस्ती एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग सोर्स से तेल खरीदना ज़रूरी है।
Q4: भारत रोज़ाना कितना रूसी तेल खरीदता है?
जनवरी-जून 2026 के डेटा के मुताबिक, लगभग 1.75 मिलियन बैरल रोज़ाना।
Q5: क्या कोई देश इस टैरिफ से छूट पा सकता है?
हाँ, अगर कोई देश रूस के कुल गैस एक्सपोर्ट का 15% से कम इंपोर्ट करता है और अपनी खरीद में वेरिफाइड कमी दिखाता है।
